वैभव पवार | वि.संपादक
प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज 
नाशिक जिल्ह्यातील तसेच चांदवड-देवळा मतदारसंघातील प्रमुख पिकांपैकी कांदा हे महत्त्वाचे पिक असून, या भागातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण प्रामुख्याने कांद्यावर अवलंबून आहे. मात्र, सध्या खरीप हंगामातील लाल कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल सरासरी १५०० ते २००० रुपयांनी घसरले आहेत. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन कांद्यावरील सध्या लागू असलेले २० टक्के निर्यात शुल्क तात्काळ रद्द करून शून्य टक्के करण्याची मागणी चांदवड-देवळा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.

केंद्र व राज्य सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी विविध उपाययोजना राबवल्या जातात. किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू करणे, नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणे अशा उपाययोजनांद्वारे कांद्याच्या दरात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्यात शुल्क शून्य करणे हीच तातडीची उपाययोजना असल्याचे आ. डॉ. राहुल आहेर यांनी नमूद केले.

राज्य सरकारने या मागणीचा तातडीने विचार करावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.