प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज 
मालेगाव : येथील महानगर पालिके तर्फे कचरा संकलनासाठी देण्यात आलेल्या ठेक्याची सखोल चौकशी करून दोषीविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी लेखी मागणी नाशिक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे वालवालकर यांच्याकडे आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीच्यावतीने निखिल पवार, देवा पाटील यांनी केली आहे.

            मालेगाव महानगर पालिके तर्फे डोअर टू डोअर कचरा संकलन करण्यासाठी मागील काळात वॉटरग्रेस कंपनीला काम देण्यात आले होते. वॉटर ग्रेस कंपनीचे मुदत संपल्यामुळे आता नवीन निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर निविदा सूचना प्रसिद्ध करताना टाकण्यात आलेल्या अटी व शर्ती खूप जाचक होत्या त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली नाही. बहुतांशी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मक्तेदारांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेता आला नाही. ठराविक ठेकेदारांनाच या ठेक्यात सहभाग घेता येऊ शकेल अशा प्रकारच्या होत्या. त्यामुळे हे टेंडर विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवूनच काढण्यात आले होते असा आरोप करण्यात आला. असून
या निविदा प्रक्रियेत कोणार्क इंटरप्राईजेस, A G envir infra projects व  मे. आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. ली. या तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. 

          या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवलेल्या एक निविदाधारक मे. आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. ली. मुंबई यावर नासिक महानगर पालिकेच्या वतीने स्थायी समिती ठराव क्रमांक १३ दिनांक २१/०४/२०२३ रोजी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास किंवा निविदा सादर करण्यास पुढील तीन वर्षांपर्यंत मनाई करण्यात आलेली असून त्यांना (ब्लॅक लिस्टेड) काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले आहे. कचरा संकलन निविदा प्रक्रियेत ज्या तीन निविदा धारकांनी भाग घेतला होता त्यापैकी एक निविदा धारक हा ब्लॅक लिस्टेड असून त्याची निविदा ग्राह्य धरणे योग्य नसताना ती ग्राह्य धरून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. यावरून या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा प्रथम दर्शी लक्षात येत असून ही बाबा आयुक्त यांना समितिने निदर्शनास आणून देखील है ठेका आपल्या आधिकाराचा दुरुपयोग करुण देण्यात आला म्हणजेच भरष्टाचार केला असल्याचा  आरोप करण्यात आला आहे सदर ठेकयाचे मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून स्थानिक कामगारांच्या हक्काचे किमान वेतनाचे पैसे हे ठेकेदाराच्या घशात घालून राजकीय लोकांना रसद पुरवण्याचे हे षडयंत्र असून याची सकल चौकशी लास्ट प्रतिबंधक विभागाने करावी व दोषींनवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी यावेळी निखिल पवार व देवा पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.